गेले एक वर्ष पुण्यातील क्याशलेस सेवा बंद का आहे ?

साधारण गेल्यावर्षी डीसेंबरमध्ये चारही सरकारी इन्शुरन्स कंपन्यांनी एकाच वेळी पुण्यामधील क्याशलेस सुविधा बंद केली. जवळपास एक वर्ष पूर्ण होईल आता या घटनेला, आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना या बदलाची झळ पोहोचलीच आहे कारण अजूनही देशातील जवळपास ७० टक्के मेडिक्लेमचे ग्राहक फक्त  चार सरकारी इन्शुरन्स कंपन्यांचेच आहेत आणि बाकी इतर प्रायवेट इन्शुरन्स कंपन्यांचे. त्यावेळी तुम्ही रोज वर्तमानपत्रामध्ये या रिलेटेड बातम्या वाचल्याच असतील. पण मग म्हणजे नक्की झालं काय होत ते आज आपण समजून घेऊया. 

साधारणतः या चार इन्शुरन्स कंपन्या हेल्थ इन्शुरन्स फक्त विकण्याचे काम करतात  आणि जेव्हा त्यांचा ग्राहक एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी भरती होतो तेव्हा त्या उपचारांचे पैसे (किंवा क्याशलेस सेवा म्हणा ) संलग्न असलेल्या हॉस्पिटलला दयायचे कि नाही आणि दिले तर किती दयायचे हे सर्व काम या इन्शुरन्स कंपन्या दुसऱ्या प्रायवेट कंपनीला सोपवतात ( ज्याला आपण आऊट सोर्ससिंग असे म्हणतो ) अशा प्रायवेट कंपन्यांना थर्ड पार्टी एडमिनिसट्रेटर ( टी.पी.ए ) असे म्हणतात उदा. मेडीअसीस्ट, एमडीइंडिया वै.

इन्शुरन्स कंपन्या कायम आपला क्लेम सेटलमेन्टवर किती खर्च होतो आहे यावर बारीक लक्ष ठेऊन असतात. मागील बरेच वर्षांचा क्लेमचा डाटा तपासल्यानंतर त्यांच्या हे लक्षात आले कि आपला ८० टक्के क्लेमचा खर्च फक्त काही निवडक शंभरएक आजारांवर (एलमेन्ट ) होतो.  अशा आजारांची लिस्ट तयार करून मग त्यांनी पुढे पी.पी.एन.ची  योजना आखली ती अशी. कि समजा, सध्या चारही सरकारी इन्शुरन्स कंपन्या मिळून पुणे शहरातील २०० हॉस्पिटल्स मध्ये क्याशलेस सुविधा देत आहेत आणि महिन्याला १०० रुपये या २०० हॉस्पिटल्सला क्लेमपोटी वाटत आहेत, तर त्यांनी ठरवले कि आपण पुण्यातील फक्त २० हॉस्पिटल्समध्येच इथून पुढे क्याशलेस सुविधा दयायची आणि त्याच हॉस्पिटल्सला निवडक २० मध्ये स्थान दयायचे जे आपण सांगितलेल्या अटींवर आणि किमतीवर काम करतील. हॉस्पिटल्सला हे गाजर दाखवायचे कि जे १०० रुपये आम्ही आधी २०० हॉस्पिटल्समध्ये वाटत होतो ते आता निवडक २० हॉस्पिटल्समध्ये वाटणार आहोत म्हणजे हॉस्पिटल्स त्या निवडक २०च्या यादीमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी काहीही अटी मान्य करतील.

 ज्या चार निम्न-सरकारी (पी.एस .यु ) इंश्युरन्स कंपन्या आहेत (नेशनल, न्यु इंडिया, ओरिएन्टल आणि युनायटेड इंडिया ) त्यांनी एकत्र येउन एक संघटना केली ज्याला नाव दिले जीप्सा (GIPSA). या संघटनेने भारताच्या प्रत्येक प्रमुख शहरात पी.पी.एन ( PPN ) नावाची योजना राबवली (४-५ वर्षांपूर्वी क्लास ए शहरांमध्ये उदा. दिल्ली, मुंबई आणि गेल्या वर्षी क्लास बी शहरांमध्ये उदा. पुणे, हैदराबाद ). आता हि पी.पी.एन (PPN) योजना म्हणजे नक्की काय तर, जीप्सा ( GIPSA ) ने ठरवले कि शहरातील काही ठराविकच हॉस्पिटल मध्ये क्याशलेस सेवा चालू ठेवायची आणि बाकी सर्व हॉस्पिटल मध्ये क्याशलेस सेवा बंद करायची. याचा फायदा GIPSA म्हणजेच इंश्युरन्स कंपन्यांना असा होणार आहे कि त्यांचा उपचारांवरचा खर्च कमी झाला , कारण त्यांनी या मार्गे सर्व हॉस्पिटल्सला कोंडीमध्ये पकडून कमी दरांमध्ये उपचार देण्यास भाग पाडले.

प्रथमदर्शनी तुम्हाला वाटेल कि हे तर आपल्या भल्यासाठीच होत असावे, परंतु जर शांतपणे सर्वांगीण विचार केला तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात जस कि;

१. उपचारांचे दर कमी झाले तरी प्रिमियम काही कमी होत नाहीये. सामान्य माणसाला त्याचा काहीच फायदा दिला जात नाहीये असं दिसतंय.

२. काय सरकारी कंपन्या असा अचानक निर्णय घेऊ शकतात ? ज्याचा सामान्य माणसाला त्रास होऊ शकेल ?

३. मेडिक्लेम घेतांना माणूस हे बघतो कि आपल्या घराजवळच किंवा विश्वासाची हॉस्पिटल्स त्या इंश्युरन्स कंपनीच्या यादीमध्ये आहेत ना ! आणि आता जर त्यांना वगळल गेलं असेल तर ?

४. अजून एक जळजळीत प्रश्न, कि कॉर्पोरेट/ ग्रुप  पॉलीसी असणाऱ्यांना असे निर्बंध नाहीत ! हे सर्व निर्बंध फ़क्त स्वतः पॉलीसी विकत घेणाऱ्या लोकांसाठीच आहेत !! तर असा भेदभाव का ?

५. बर, हॉस्पिटल्सला कमी दरामध्ये तेच ऑप्रेशन करायला भाग पाडल्यामुळे मिळणाऱ्या सेवा-सुविधा किंवा वापरलं जाणार मटेरियल जर हलक्या दर्ज्याच वापरावं लागलं तर ? ती चूक कोणाची ? आपण नेहमी ज्यांना हक्काने कोसतो त्या हॉस्पिटल्सची ?

आता तुमच्या लक्षात आले असेलच कि नुकसान हे सामान्यमाणसाचेच झाले, अत्यंतिक कमी किमतीमध्ये उपचार दयावे लागत असल्यामुळे, परवडण्यासाठी  हॉस्पिटल्स खर्चामध्ये नक्की कुठे कपात करत असतील ? म्हणजे ज्या हॉस्पिटल्समध्ये क्याशलेस मिळतो तेथील उपचारांची क्वालिटी चांगली मिळेल का ? जो मेडीक्लेम काही लोकांनी गेली कित्येक वर्ष प्रामाणिकपणे रिन्यु केला, त्याचे हे फळ मिळाले ?! आणि जिथे सवलतीच्या प्रिमियममध्ये मेडीक्लेम वाटले जातात अशा कोर्पोरेट लोकांना या सर्व प्रकारातून सोयीस्कर रित्या वगळण्यात आले ! कारण, एकच, सामान्य माणूस संघटीत नाही ! 

या सर्व परिस्थितीवर उपाय काय; 

१. ज्यांचा प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपनीचा मेडिक्लेम / हेल्थ इन्शुरन्स आहे त्यांनी घाबरू नका - वरील विश्लेषण फक्त सरकारी इन्शुरन्स ग्राहकांसाठी आहे. 

२. ज्यांचे वय ७०च्या पुढे गेले आहे त्यांनी आहे तोच मेडिक्लेम चालु ठेवणे, पर्याय नाही. 

३. ज्यांचे वय ७० च्या आत आहे, ते एकतर पोर्टेबीलिटी होतय का ते तपासून घ्या आणि शिफ्ट करा किंवा सरळ दुसरा चांगला प्रायवेट मेडिक्लेम घ्या. 

४. हेल्थ इंश्युरन्स माणशी किमान ३ लाखाचा असावा

५. प्रत्येक कुटुंबाचे किमान एक आणि कमाल दोन हेल्थ इंश्युरन्स असावेत. 

६. घरातील ज्येष्ठ नागरीक सर्वात पहिले कव्हर करा. 

७. कमी प्रिमियम म्हणजे कमी फायदे - काही अपवाद वगळता. 

८. फ्लोटर पौलीसी कुटुंबासाठी सर्वोत्तम. 

९. तुमचे आई-वडील, तुम्ही-तुमची पत्नी आणि तुमची मुले असे सर्वजण एकाच मेडीक्लेम मध्ये कव्हर करू शकतो ज्यामुळे प्रिमियम कमी पण फायदे जास्त मिळतात. 

       

विचार करा, आपण आपली पहिली गाडी / मोबाईल / टि. व्ही. विकत घेतांना त्या वस्तूच्या फिचर सोबत त्याचे सुटे पार्ट किती महाग आहेत तसेच त्याचे सर्विस स्टेशन किती आहेत आणि ते घराजवळ आहेत का, या आणि अशा कितीतरी बाबींचा  विचार करतो.

पण इतका विचार आपण हेल्थ इन्शुरन्स विकत घेतांना का नाही करत ? तेंव्हा आपण फक्त प्रिमियम कोणत्या कंपनीचा सर्वात स्वस्त आहे, त्याचाच विचार करतो. एखाद्याच्या मृत्यूपश्चात, त्या व्यक्तीच्या उपचारांच्या खर्चाचे कर्ज पुढील काही वर्ष त्याच्या नातेवाईकांना भरतांना पाहिलंय कधी ?

लक्षात घ्या, आज हेल्थ इन्शुरन्स विकत घेण खूप सोप्प आहे, लोक तर आजकाल ऑनलाईन विकत घेणे प्रतिष्ठेचे समजू लागले आहेत, परंतु एकदा विकल्यानंतर योग्यती माहिती व सेवा देण तितकच महत्वाचं ! आणि ती माहिती जसं कि, कोणते आजार कव्हर होतील आणि कोणते नाही, कोणते रुग्णालय कशासाठी जास्त चांगलं आहे, क्लेम कधी-कसा-केव्हा करावा, रुग्णालयात कशाचे पैसे भरावे - कशाचे नाही वै. फक्त एक अनुभवसंपन्न व्यक्तीच सांगू शकते.